वामपंथी दुनिया के सबसे कमीने ठग होते है।
दुनिया में बहुत सारे phenomenon, तथ्य एक साथ विद्यमान होते है। ग़रीबी, अमीरी, किसान, व्यापार, उद्योगपति, अत्याचार, बेरोज़गारी, धर्म, राजशाही, लोकतंत्र, स्त्रियों पर अत्याचार, युवाओ की आवारागर्दी, युवाओ में नशा। लेकिन इनमें आपस में कोई सम्बंध ही हो ये आवश्यक नहीं होता, या इनमें से कोई एक किसी दूसरे का परिणाम हो आवश्यक नही होता, लेकिन वामपंथी वो ठग होता है जो किसी भी समस्या को किसी भी तथ्य का परिणाम बता सकता है, व समस्या को उजागर कर रहा है तो साथ में ये दावा भी कर सकता है उसके पास समस्या का हल है। अधिकतर लोग जीवनयापन में व्यस्त होते है। उन्हें ये सुनना अच्छा लगता है कि उनकी बुरी अवस्था के लिए वे उत्तरदायी नहीं है। उन्हें ये भी अच्छा लगता है कि किसी ने समस्या उठायी तो, तो ये कुछ तो करेगा ही। और उन्हें सबसे अच्छा तो ये लगता है कि बिना कुछ किए, घर बैठे उन्हें वो अम्बानी की संपत्ति में हिस्सा मिलने वाला है।फिर वो primitive अवधारणा जो हमारे मस्तिष्क में कही गहरे बैठे हुई है कि कार्य का मतलब है अंगो का हिलना डुलना।
तो वामपंथी आता है, आपको बताता है कि किसान फसल उगाता है, आप पैसे देते हो, लेकिन बीच में बिचौलिया, middleman कहाँ से आ गया? इसको हटा दे तो तुम्हें सस्ती सब्ज़ी मिलेगी। यही वो किसान को कहता है कि अगर बिचौलिये को हटा दे उसकी सब्ज़ी महँगी बिकेगी।मार्क्स को व उसकी संतानो को आज तक ये समझ में नहीं आया कि व्यापारी की आय आती कहाँ से है। बच्चे की तरह puzzled है ये लोग, कि मस्त बैठा हुआ ये व्यक्ति (व्यापारी) उत्पादक से अधिक धनी क्यूँ है।रहस्य नहीं है कुछ। व्यापारी वस्तु की उपलब्धता का समय व स्थान बदल देता है। उसके इसी कार्य effort से उसकी कमाई आती है। गेहूं किसान के खेत में उसके गाँव में एप्रिल मई के महीने में harvest होता है लेकिन आपको वो पूरे साल बाज़ार में दुकान पर मिलता है। इसी सुविधा को देने से व्यापारी का धन आता है। ये काम आप भी कर सकते है। लेकिन फिर आप व्यापारी हो जाएँगे व वामपंथी आपको दुष्ट बताएगा। ये काम किसान भी कर सकता है लेकिन वो भी फिर किसान नहीं रहेगा व्यापारी बन जाएगा व वामपंथी का दुश्मन हो जाएगा।
इसीलिए या तो आप या किसान स्वयं व्यापारी बन जाए, या चुप अपना काम करे।आप व्यापारी बनेंगे तो आप को पता चलेगा कि व्यापारी का जीवन वो नहीं है जो आपको दूर से दिखता है। आपने लगाया हिसाब के पूरा मोहल्ला आप से अनाज लेगा, और किसान से उतना अनाज ले आए। अगले सप्ताह बग़ल में एक दूसरी भी अनाज की दुकान खुल गयी व उसने मुनाफ़ा थोड़ा कम कर बेचना आरम्भ कर दिया। आपका पूरा स्टॉक रखा रह गया। या इस वर्ष एक नया घुन आया और आपके स्टॉक को खा गया। या बाढ़ आयी, आपके गोदाम में पानी भर गया व अनाज बेकार हो गया।
सहकारी, cooperative? आप कहेंगे कि किसान सहकारी संस्था बनाकर स्वयं बेचे। फिर वे भी व्यापारी हो जाएँगे न, किसान नहीं रहेंगे। जो समस्याये आपके सामने आयी है, वो सब उनके सामने भी आएँगी। बहुत सहकारी संस्थान बन चुके है। या तो घाटे में जाकर बंद हो गए, या सरकारी सब्सिडी या सरकारी price control के द्वारा पल रहे है।देश में केवल एक cooperative है जो सफलतापूर्वक चल रहा है: Amul. लेकिन उसे चलाने वाले किसान नहीं है, professionals है। किसान उसके सदस्य अवश्य है। और उसे चलता देख नौकरशाहों ने उसे क़ब्ज़ाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन कूरीयन के कारण असफल हो गए। अमूल में किसानो के बेटे ही नौकरी करते है कर्मचारी स्तर पर। वामपंथीयो ने उनसे भी कई बार हड़ताल करवायी।फिर नौकरशाहों ने कहा कि हम भी अमूल खड़े कर सकते है। अन्य प्रदेशों में किए। उनके सारे डेयरी cooperative घाटे में चल रहे है, टैक्स के पैसे पर जीवित है।
ऐसे ही बैंक भी वामपंथी की समझ में नहीं आते है। आपको कहता है कि पैसा आपका है, मज़े ये बैंक वाले कर रहे है। बैंक वास्तव में उन दो लोगों का मिलन करवाते है जिनमें एक के पास पैसा है व दूसरे के पास उद्योग का विचार है या अन्य कोई आवश्यकता है। आप कहेंगे कि आप सीधे उसे देंगे, बैंक बीच में कमाई क्यूँ करे। दीजिए, दीजिए। दीजिए ना। जिस दिन वापिस आए पैसा, मुझे फ़ोन अवश्य करिएगा। बैंक वास्तव में रिस्क आपके सिर से उतारकर अपने सिर लेता है व उसी का पैसा कमाता है।
वामपंथी नाम के infantile ठग को सुनना बंद करिए। अर्थव्यवस्था एक self evolving सिस्टम है। सदैव ये least पॉसिबल cost में ही आप तक सामान पहुँचाती है। केवल एक कारक इससे महँगा कर सकता है वस्तुओ को आप के लिए: हिंसा। हिंसा ही अर्थव्यवस्था को least cost point से डिस्टर्ब कर सकती है। हिंसा व्यापारी नहीं रोक सकता। वो राजा का काम है। राजा ऐसा चुनिए जो हिंसा न होने दे व हिंसा करने वाले को दंड दे सके, जो वचन पालन सुनिश्चित कर सके। अपनी सामाजिक व राजनीतिक समस्याओ का ठीकरा अर्थव्यवस्था या व्यापारी के सिर पर मत फोड़िए।
Ricardo’s Law of Comparative Advantage
यदि दो व्यक्ति या दो प्रदेश या दो देश दो वस्तुयें A व B पैदा करते हो, पहला व्यक्ति A व B दोनो ही वस्तुयें दूसरे व्यक्ति से अधिक दक्षता से पैदा करता हो, तब भी अगर वे दोनो मिलकर तय करे कि एक केवल A पैदा करेगा व दूसरा केवल B पैदा करेगा व फिर दोनो एक दूसरे से एक द्वारा पैदा न की हुई वस्तु व्यापार, trade, कर लेंगे, तो A व B का कुल उत्पादन पहले से ज़्यादा होगा। यानी श्रमविभाजन से उत्पादकता व कुल उत्पादन बढ़ जाते है।
Law of Diminishing Marginal Utility
अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की पाँच मात्रा प्रतिदिन खाता है तो अगर उसे कोई अन्य व्यक्ति छठी मात्रा बेचने का प्रयास करेगा तो वह उसका कम मोल लगाएगा, सातवी भी बेचने का प्रयास करेगा तो उसका और भी कम मोल लगाएगा। यानी किसी भी वस्तु का अपना कोई intrinsic, अंतरनिहित मूल्य नही होता है। उसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य को उसकी कितनी आवश्यकता है व उस तुलना में उसकी उपलब्धता क्या है। व हर व्यक्ति हर वस्तु का अलग मूल्य लगाता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्तियो के लगाए मूल्य का औसत मूल्य ही उस वस्तु बाज़ार भाव होता है। बाज़ार कोई स्थान नही बल्कि एक प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य अपने द्वारा पैदा की गई कोई वस्तु या अपना श्रम देकर दूसरे द्वारा पैदा की गई कोई वस्तु लेते है। पैसा money केवल facilitator होता है जिसका प्रयोग कर मनुष्य एक व्यक्ति को अपना उत्पाद बेचकर किसी तीसरे व्यक्ति से अन्य स्थान या अन्य समय पर उसका उत्पाद ले लेता है। पैसे, money, का भी कोई निहित मूल्य नही होता है। जो मनुष्य उसका मूल्य लगाते है वही उसका मूल्य होता है। महँगाई में वास्तव में पैसे का मूल्य गिर रहा होता है (क्यूँकि सरकार नोट छाप रही होती है अत मात्रा बढ़ने से रुपए का मूल्य कम होने लगता है यानी उतनी ही वस्तु के लिए अधिक पैसे देने पड़ते है।
समाजवादी कहते है कि निजी सम्पत्ति समाप्त कर देंगे, बाज़ार समाप्त कर देंगे, पैसा भी समाप्त abolish कर देंगे, व उत्पादन केवल सरकार करेगी, सब को क्षमता के अनुसार काम करना होगा व सबको आवश्यकता के अनुसार उत्पाद मिलेंगे।
तो यह तय कौन करेगा कि कौन क्या पैदा करेगा? यानी division of labour कैसे होगा? सरकार करेगी, वे कहते है। किस वस्तु का क्या मूल्य होगा? पता नही, क्यूँकि मूल्य तो मनुष्य लगाते है अपनी आवश्यकता के अनुसार व वस्तु की मात्रा के अनुसार। Trade व्यापार कैसे होगा? क्यूँकि न तो वस्तु का मूल्य है, न किसी मनुष्य के पास निजी सम्पत्ति है तो व्यापार कैसे करेंगे? trade व्यापार नही होगा तो division of labour कैसे होगा? Division of labour नही होगा तो उत्पादन कम होता जाएगा। मूल्य नही होंगे अर्थशास्त्रीय गणना economic calculations कैसे होंगी? गणना नही होगी तो किसी भी उत्पाद की लागत कैसे पता चलेगी? किस व्यक्ति की क्या क्षमता है व उसकी क्या आवश्यकता है सरकार कैसे पता करेगी? बाज़ार तो माँग के औसत से पता करता है।
समाजवाद के ये fatal flaws घातक दोष लेनिन के गैंग को सत्ता क़ब्ज़ाते ही पता चल गए थे। इसलिए ठगो ने रुबल भी समाप्त नही किया, काला बाज़ार black market भी तुरंत उत्पन्न होने दिया। (सरकार जब भी वस्तुओ के मूल्य निर्धारित करती है तो वस्तु का उत्पादन कम होने लगता है व काला बाज़ार उत्पन्न हो जाता है), अर्थशास्त्रीय गणना के लिए ठग ने उस समय तक के उपलब्ध मूल्यों व पूँजीवादों देशों में उपलब्ध मूल्यों का प्रयोग किया। लेकिन self-evolving श्रमविभाजन व बाज़ार व व्यापार, ट्रेड, समाप्त हुए तो उत्पादन कम होता गया व एक दिन रूस ध्वस्त हो गया।
(Law of marginal utility was published after publication of the first volume of Das Kapital. It is said that when he read the law, Marx realised his fatal error, and did not publish rest of its volumes (its subsequent volumes were published after his death).
इसलिए अब समाजवादी केवल fair redistribution of wealth की बात करते है, यानी आप निजी सम्पत्ति भी रखे, उत्पादन भी करे, लेकिन डिस्ट्रिब्यूट ये ठग करेंगे।
समाजवाद भी केवल एक अंधविश्वास है व इसकी कहानी भी किताबों वाले धर्मों की कहानी है। कितना भी उन्हें झूठ सिद्ध कर दे आप, जो इनसे लाभान्वित होते है वे कभी इन्हें समाप्त नहो होने देंगे। लेनिन के गैंग द्वारा सत्ता क़ब्ज़ाते ही ये fatal errors पता चल गयी थी लेकिन ये ठग आज भी पूरी दुनिया में राज कर रहे है विभिन्न चोले पहनकर, ऐश लूट रहे है, व देशों को नष्ट कर रहे है। समाजवाद वास्तव में वही प्राचीन सिस्टम है जहाँ से मनुष्य ने आरम्भ किया था: Tribal Society आदिवासी समाज। व सभी आदिवासी समाज अत्यंत ग़रीब होते है क्यूँकि उनमें division of labour नही होता है। और इसलिए हर समाजवादी देश ग़रीब होकर नष्ट हो जाता है।
By Anang Pal Malik
It is estimated that at its peak, the total strength of soldiers present in Delhi during the 1857 War of Independence reached about 60,000. But they were all soldiers, with no officers to lead them. As against this, the Delhi Field Force of the East India Company, that took back Delhi from these soldiers, was only 6500 strong. But it was fully officered.
The whole history of countries all over the world is the collection of life stories of few individuals. Nations are created by some heroic individuals, and they survive only so long as they continue to produce great individuals to lead them. It may seem counterintuitive, but only handful of individuals matter to a society, individuals who are in leadership positions. What becomes of a society depends only on the beliefs, thoughts, integrity, and calibre of these individuals. They may rally the masses to create great Nations, or they may lead the masses to doom.
Nowhere this is more evident than in military. Of course, few centuries ago the Generals (that is, the leaders of military, as the designation itself is not very old) used to personally lead the battles, but even now, when the military top brass no longer go to battle field but plan and execute manoeuvres from the command centres located far from actual battle locations, the Generals make the difference between victory and defeat. Though all fighting is done by the soldiers. And of course the General is sum total of his Officer Corps. And this is where Indian military, that is all three of its wings- Army, Air Force, and Navy -is facing its most serious problem.
Indian soldier has always been the best fighting man in the world. But there are endless stories of how the kings in the past lost battles they were about to win, because the king himself or his senapati got killed, leaving the army leaderless, which quickly got overrun as a result.
The British created the modern chain of command in case of Indian military, and the problem of the “senapati” getting killed, and thus the army losing the battle, was finally over.
But alas, after Independence, the venal ruling elite, that is, the politico-bureaucracy combine, too busy in looting the country; has allowed slow deterioration of the strength of Officer Corps of Indian military, and thus weakened the spine and the brain of the Indian military.
The total vacancies in the three wings are about 12,000. The Army alone has about 10,000 vacancies in a sanctioned strength of about 47,000. That is, almost 20% posts in the Officer Corps are vacant in the Army.
But even this figure of 20% is actually deceptive. Because the vacancies are concentrated in the lower ranks, the officers who actually go in the battle, who actually stand shoulder to shoulder with their men, the soldiers, as bullets and shells fly around them. So real vacancies are higher than 20%.
How has this come about? This most perilous situation? After all, a country is nothing but its military. Countries exist only so long as they maintain a military that is capable of keeping them safe. So how have we decimated this ultimate guarantee of our existence, especially when we note that we are one of the most threatened countries in the world?
Indian society has had a very strong martial tradition since its existence. For the Indian man, soldiering has not been just the obligation of citizenship, but a dream. An essential rite of passage from boyhood to manhood. So if we have vacancies in our military, that should deeply alarm us all. Because that means there is something very wrong somewhere.
In the ancient times, standing armies used to be small, with men being called upon from their homes as and when wars loomed. But for last many centuries, military has been one job guaranteeing a regular monthly pay. Soldiers began to be permanent employees as they needed to continuously train to handle the equipment that grew ever more complex. And therefore, all countries now maintain standing militaries with men joining them as a life long career. Of course, because the soldiering is the ultimate arduous job, therefore the militaries do not keep men engaged after they are no longer fit to go to actual combat, except those who get promoted to positions which are essentially commands operating from off-field locations. To take care of men who give the best years of their lives to the militaries, after they have retired but still have many decades of life and family responsibilities left, all militaries pay pensions.
Of course as the governments degrade currency over the years to fund their freebies by inflating the money supply, soldiers see value of their pension money degrading. To solve this problem, they are demanding One Rank One Pension(OROP). OROP is fully justified as soldiers retire much before they have discharged their responsibilities to their families, and have to fund the education of their children, and education itself now stretches much longer than before.
But OROP will not solve the problem of vacancies in our military. It will be a great relief to the men who have retired or are serving, but by itself it will not attract our youngmen to join military. Because when youngmen choose their career, retirement benefits are not on their minds. What is on their minds are the pay and the perks they would immediately get as they start their career in a line that is most demanding and difficult.
Militaries have a well defined pyramid of command, and men who do not advance on the pyramid are retired. So the bulk actually retires around the age of forty, with only pension to fund the education of their children who are still very young. Contrast this with the civilian bureaucracy, where it is considered to be a fundamental right for every recruit to advance to the top layer. If posts do not exist to accommodate the full batches, they are created out of thin air, with no relation with the need of that many officers by the organisations. So we have had situations in which a state with twelve districts had thirteen Director Generals of Police. Practice is same across all civilians services. Either posts are created to promote whole batches, or at the very minimum, men are allowed to serve in the posts they are stuck in till they attain the age of sixty, that is the age of retirement for the civilians.
No such luck for the soldiers and officers in the military. They either advance to command posts, or they retire. So, the men who actually do the most difficult, demanding, and essential job for the country, are also the most disadvantaged. This situation has been allowed to develop because the civilians control all levers of power, and instead of doing with this power what is good for the country, do what is good for them personally and individually. Political leadership is too dumb and venal to know what is happening. So our beloved soldiers & officers suffer in silence. But silence has a sound of its own.
The sound of this silence in the ranks of military is being heard loud and clear by the youngmen who are opting not to opt for the career in military. Even as man loves his country, he also asks why not all men love the same country in equal measure. And so the Indian military is facing shortage of man power. Of course shortage as of now is only in the Officer Corps, because lack of industrialisation in the core sectors, but growth in the high end sectors like IT and Finance, mean that whereas skilled and educated have demand in the market, the unskilled and low educated still do not get employment in the Corporate sector. But as discussed initially, shortage of men in Officer Corps is just as crippling, if not more.
Civilians services do not face shortages. In fact, they always have surplus man power vis a vis sanctioned strength, and of course men are all underemployed more often than not. That is, the work they do does not warrant the kind of pay they get, particularly in non-officer ranks. Of course as far as civilian officers are concerned, pay for them is less than their counterparts in the Corporate sector, but this they more than make up through money they earn in bribes. In fact in case of leading civilian services like IAS, IPS, Customs, and Income Tax, etc., bribes are the real remuneration, pay being the insignificant fraction of amounts they earn in bribes.
No such luck for the officers in military. Of course most of them are men of integrity, that is why they are able to lead men in battle and are able to make supreme sacrifice. But even if some get infected by the virus of corruption, there are hardly any opportunities to compete with their civilian counterparts in earnings of bribe money. But the officers in military have to compete with these thugs and venal and the corrupts of civil services in the marriage market, in the admissions for their children, in the lifestyle, in finding life partners for their children, in society in general.
So even if OROP is finally put in place, as it must be, it is not likely to solve the problem of vacancies in our military.
So what are the solutions to the problem of vacancies in the military?
When military conveyed the problem to the Defence Ministry, the civilians lording over there came up with a committee as usual, which came up with the foolish solution of promoting NCOs to Officer Corps, little realising that not only they are aged, they are NCOs because they could not become officers at the first entry. So even as they make the best NCOs in the world, they do not become qualified to be officers by this fact. So, even as the military rejected the recommendation, the Defence Ministry filed the problem as solved and forgot about it.
And therefore here we are, with over 20% vacancies in the Officer Corps of our great military.
Maintaining a military is the first and core duty of a government. Everything else is secondary, and in fact is made possible only if the government maintains the military that keeps the citizens safe from violence. Absence of violence is the basic requirement of a civilised society, and the military is the ultimate guarantor of absence of violence on the citizens. Therefore, the government can not just raise its hands. It has to do what is necessary to reach zero vacancy level in our military.
And therefore the government must:
1. Start raising the pay and the perks of the officers, till a career in the Officer Corps of the military becomes so attractive that no vacancies are left in the military. One may say that patriotism should be the criterion, not the pay and perks, to join the military. But with that logic, patriotism must be the criterion for everybody joining a government job, and therefore all should get the same pay as the Group D employees of the government. So, the Cabinet Secretary must also show the same patriotism as soldiers, and should draw pay equal to his peon. The DGs of police must also show the same patriotism as the soldiers, and should draw same pay as their constables.
The fact is that even for a man full of patriotism, money remains just as central in life as for everybody else. The sooner we get real, better it would be for our military.
2. To solve the problem of loss of job through early retirement because of age for the soldiers and command pyramid for the officers, create clear paths for career switch to civilian services after retirement from the military. So stop direct recruitment in all police forces of the states and centre at constable level, and fill the vacancies with soldiers retiring from the military. That will also hugely ease the burden of pension from the exchequer. Likewise, stop direct recruitment to the Central Services like IAS, IPS, and allied Services, and also State Services like PCS and PPS; and fill the vacancies with the officers retiring from military. Let those who are so enthused to serve the country as IAS, first serve the same country as military officers. Direct recruitment to civilian services may be done only to meet the reservation obligations.
3. Abolish Defence Ministry. That is clean it of all civilians. Post retired military personnels to its various posts to function as the Secretariat for the minister. For the concept of civilian control on military, we do not need a whole crowd of civilians lording over our military. The Defence minister embodies the civilian control. He can be very ably assisted by ex-military men manning his secretariat which is Defence Ministry. That would solve, in one stroke, all the problems of civilian dumbs of Defence Ministry harassing the military in the matters of procurement, modernisation, and personnel matters.
The wars of future will be more and more wars of technology. So we would need the level of education in the men in military at which persons would like to join only as officers. Therefore, the size of Officer Corps would in fact grow at the expense of other ranks. So the government must drop everything else it is doing, and must do whatever it takes to reduce to zero the vacancies in the military. Failure to do so would not be just an administrative failure, or failure of the government to fulfil its most basic obligation of maintaining an effective military, but would be an act of treason. High treason against the country and the Nation.
God smiled on us in 1947. To keep this gift that is India safe, we have to always keep a military that is too dangerous to bother. Because, if we lose it this time, we would most certainly not get another chance. The enemies at our gates are not known to leave peoples they conquer capable of rising up again.
Today, 10th July, is the birthday of Nikola Tesla. The genius beyond all measure.
Tale of his life is also the tale of how established names, contrary to all popular perception, try to destroy upcoming rivals, and cheat them.
Edison cheated him of a promised payment, saying,”I was just joking. Don’t you know American humour?”
Then he was cheated of his patents by his business partners, who had quietly inserted the clause in the agreement that all patents will belong to the company, not him.
At one time he was totally bankrupted, and took to ditch-digging for $2 per day (no, not under MGNREGA).
Edison bitterly attacked him for promoting AC current, but lost, because AC was the idea whose time had come. Thomas Edison also lost control of his company, present GE, which switched to AC.
He also experimented with wireless communication and wireless control of devices (our present day remotes). In 1898 he demonstrated to public a wirelessly controlled boat. Public said a hidden monkey was used to control the boat!
He also studied X Ray.
The company which won the patent for AC motor designed by him, Westinghouse Electric, stood loyal to him till his death in 1943, and borne his personal expenses.
He never saw any doctor, not even when a car had hit him, making him bedridden for about six months. Scientists are like that only.
Hello Tesla. The innocent genius. World is a bloody crooked place, full of venals and thugs in three piece suits. So what, knowledge is its own reward.
You see Tesla, in the end it is all AC.
According to latest position, only 0.5% of subscribers have given up LPG subsidy.
LPG subscribers in India, even those below poverty line, are not the poorest people of India. So even as people hold forth on social media, and in all sorts of gatherings, that we must do this for the poor and that for the country, when it comes to putting their money where their words are, they are not ready to spare even few hundreds of rupees per month for the poor.
Indians are the hypocrites number one.
In fact unspoken words in all this sermonising can be heard in brackets, if listened to carefully : we must do this for the poor (with somebody else’s money) and that for the country (with somebody else’s money and life).
In all the voting for freebies, though much virtue is made of supporting “pro poor” polices and parties, but clear understanding lurks just beneath the surface: that freebies are for us (not for the poorest Indians), and somebody else will pick up the tab(not us).
What Indians fail to realise that mathematics is the most merciless thing in the world. Even as they fail to learn economics and fail to support folks with correct policies and good movements, they must know that whatever they think they are saving in not supporting right people, and whatever they are gaining by way of freebies, they are losing many many times of that 1. in having to pay more for education, for electricity, for housing, and in almost all household consumables, 2. in getting low paying jobs, or no jobs at all.
The most intriguing trait in present day human beings is their total inability to see, complete blindness to in fact, the presence in themselves of what they condemn in others.
By B K Vasan
Everyone should read Anang Pal Malik’s book Corruption In India. (To download your free copy, go here.)
It is not a happy read. It will leave you shaken and deeply disturbed. It may make you wonder what anyone can do. Though Anang does devote the last two chapters to causes and solutions, the first three chapters are so powerful in thier catalogue of corruption in India that I had to read the last two chapters on their own again to get some semblance of hope.
More than anything else my respect for Anang went up by leaps and bounds! HOW does he keep such equanimity, knowing so much! It must be hard not to go out there and strangle the officials he describes!
I have dealt with corruption too but only as a way to ‘get my job done’! This is a trip that takes you into the heart of darkness.
I have a selfish reason to read this book. I wanted to speak in my video about the AAPtards using corruption as a cause to fool voters. But before speaking about it, I thought I should know more. I thought, what better way than to read this book!
Now that I know (a little), I am not sure I even want to touch this complex subject with a ten-foot pole! I knew NOTHING, before I read this book and now I am worried I know too much! Though, certainly, and thankfully, not as much as Anang!
(B K Vasan is an NRI: Ed.)
indiafacts.co.in has a very good sarcasm on the great Indian middle class that was totally comfortable with the loot and decay of Dynasty, but wants the moon from Modi government, here and now. Modi is doing great work on all fronts, and in a couple of years India will be in a very strong position. But middle class, feeling the pinch of actually having to go to office on time, and not having the luxury to litter, is angry with Modi for not giving it everything free.
Written by Dr Omendra, the man who eats, drinks, and sleeps patriotism, it is a delight to read.
“Sorry but this is not why I voted for you. In the end, I would suggest you take inspiration from the dynasty that you despise and threw out in such style. Stop bothering about fiscal discipline and start throwing freebies to the middle class, which is your core constituency. Don’t bother about the macroeconomics of freebies—these things usually take care of themselves—learn from the Congress.
Besides, now that coal blocks and spectrum are going to bring in billions, you can surely spare us poor middle class. We must have our comfortable life. Of course we do care about the poor and the deprived sections of our society. But then the Indian socialist state has always taken care of its weaker sections. That job is doesn’t belong to the middle class Mr. Modi. You see, we are doing our bit by going to the monthly meetings of Lions club and annual Rotary functions. And don’t you forget our occasional cheque to CARE India. You can’t really expect us to do more than this. That is purely your job.
Mr. Modi, you will do well to take lessons in humility from the great middle class of this nation and express constant gratitude to us for electing you. The gratitude must be expressed both in words and actions. Else please get ready for a repeat of Delhi in Bihar.”(from the article)
Read the complete article here.
Finally, some sense instead of hysteria. Vehicular pollution is responsible for only 6.6% of particulate matter in Delhi air, and out of that, cars’ share is only 22%, i.e. only 2% of the total.
Dust causes 52% of the particulate matter. Of course now the Environmentalists would say that ban all constriction in Delhi. Dust in Delhi has two sources-large non-paved areas, and the desert to its west- i.e. Southern Haryana and Rajasthan. Too much of Green covers means that the dust laden winds stay in Delhi, instead of blowing away. Solution is to fully pave all the open spaces in Delhi or grass-carpet them, and reduce tree cover and build more.
Read the news report here.
Brinda Karat, a CPM Polit Bureau member, has written an op-ed in today’s Indian Express, in which she says that Cuba is the country to emulate. Trouble is Cuba is a Communist prison camp. It doesn’t allow free press, freedom of speech, or political opposition. So there is no way to know whether it is indeed the utopia she claims it to be.
She discusses the anecdote of a family to make the point that people are in distress, and the government is doing nothing. Well, we can pick an example and prove any point we can. Fact is that even the family she talks of is in distress because government controls everything- from housing to businesses. If the entrepreneurs are set free from the clutches of the government, there won’t be any shortages in our cities-either of housing or of jobs. When she talks of shortage of housing, she fails to remember that we have a Rent Control Act to keep the “houses affordable for the poor.” She is not able to make the connection between the Rent Control Act and the mess in our cities. Because when prices are kept low by fiat, the thing is supplied less and demanded more. But to know that, Brinda Karat needs to read real Economics, instead of what is given in Communist Manifesto.
Read the whole article by her here.